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📰 पूर्वी सिंहभूम: अनुसूचित क्षेत्र के उनीडीह गांव में बिना ग्रामसभा सहमति के सड़क निर्माण कार्य पर विवाद, ग्रामसभा ने जताया कड़ा विरोध

September 6, 2025 Abhishek

📰 पूर्वी सिंहभूम: अनुसूचित क्षेत्र के उनीडीह गांव में बिना ग्रामसभा सहमति के सड़क निर्माण कार्य पर विवाद, ग्रामसभा ने जताया कड़ा विरोध

जमशेदपुर (उलीडीह)।
अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो स्थित उनीडीह गांव में बिना ग्रामसभा की आम सहमति के सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और ग्रामसभा का कहना है कि 02 सितम्बर 2025 से पूर्व निर्मित पीसीसी सड़क के ऊपर पेवर ब्लॉक सीमेंट ईंट बिछाने का काम पूरी तरह असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है।

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मामला क्या है?

गांव के खरा आयू सवैया के घर के समीप से बारुसाई होते हुए रोड नं-04, गितिळपीर तक यह निर्माण कार्य शुरू किया गया। इस कार्य का ठेका लिए जाने और शुरू करने से पहले न तो ग्रामसभा की सहमति ली गई और न ही संबंधित रैयतों से राय-मशविरा किया गया।

ग्रामसभा और ग्राम रक्षा दल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक ग्रामसभा की बैठक में ठेकेदार एवं विभागीय पदाधिकारी उपस्थित होकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (TPR) और सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) पर चर्चा नहीं करते, तब तक निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता।

कानूनी प्रावधान का हवाला

यह इलाका भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। यहाँ किसी भी प्रकार का विकास कार्य ग्रामसभा की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जा सकता।
संविधान के अनुच्छेद 243(20)(iii) के अनुसार, नगरपालिका से संबंधित IX-A भाग के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में स्वतः लागू नहीं होते।

ग्रामीणों की समस्या

पूर्व निर्मित पीसीसी सड़क पर पेवर ब्लॉक बिछाने से सड़क का स्तर स्थानीय मकानों से डेढ़ से दो फीट ऊँचा हो गया है।

बरसात के मौसम में जलनिकासी की समस्या गहराने लगी है।

कई मिट्टी के घरों में पानी घुसने से दीवारों में दरारें आ गई हैं और कुछ मकान ढहने की कगार पर हैं।

आगे क्या होगा?

ग्रामसभा की बैठक रविवार, 07 सितम्बर 2025 को बुलाई गई है, जिसमें ठेकेदार और विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में परियोजना की समीक्षा, सामाजिक प्रभाव और ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा।

📌 ग्रामीणों का साफ कहना है कि संविधान और परंपरा दोनों की अवहेलना कर किसी भी कीमत पर असंवैधानिक निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा।